दिल्ली में खत्म होगी दलालों और लंबी लाइन की झंझट – केजरीवाल

नई दिल्ली। 

दिल्ली में लोगों को सुविधा देते हुए एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। दिल्ली में अब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस में अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।सरकार इसके लिए एनी वेयर रजिस्ट्रेशन की नीति लेकर आई है। इसके तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए किसी निश्चित सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस में जाने की बाध्यता की ख़त्म हो जाएगी। लोग अपनी सुविधानुसार, दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस में से किसी में भी ऑनलाइन अपाइंटमेंट ले सकेंगे।सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस स्कीम को मंज़ूरी दे दी है और उपराज्यपाल के पास इसकी फाइल को अधिसूचना के लिए भेज दिया है। इस बड़ी सुविधा केे बारे में दाे तरफ से जानकारी दी गई है। एक तरफ राजस्व मंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर इस योजना के बारे में बताया। इसके बाद राजनिवास ने भी इस योजना के बारे में गत छह अप्रैल की रिलीज जारी की और दावा किया कि उपराज्यपाल की ओर से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। राजनिवास ने इस योजना के बारे में आठ माह पहले रिजील जारी की थी।

राजनिवास के अनुसार, यह योजना सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट आने के बाद पारदर्शिता के उद्देश्य से उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा तैयार की गई थी। बहरहाल जो भी हो इस योजना के शुरू होने पर जनता को बड़ी राहत मिलना तय है।

योजना को लेकर स्थिति पर नजर डालें तो इस बारे में प्रेसवार्ता कर राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि कि दिल्ली में संपत्ति की ख़रीद-फ़रोख़्त के लिए लोगों को सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस में जाना होता है। वहां संपत्ति को ख़रीदना-बेचना हो या किसी अन्य तरीको से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना हो तो सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस में जाना होता है।उन्होंने कहा कि अक्सर सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस को लेकर कई प्रकार की शिकायते सामने आती हैं।

कई शिकायतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आई थीं। एक शिकायत ये आई कि कई सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस ऐसे है जहां लंबी लाइनें होती है। जहां एक अपाइंटमेंट बुक करने में लंबा समय लग जाता है और कई सब-रजिस्ट्रॉर ऑफिस ऐसे है जहां ज़्यादा भीड़ नहीं होती है।

दूसरी ये शिकायत आई कि कई सब-रजिस्ट्रॉर आफिस में भ्रष्टाचार होता है। वहां ऑफिस के बाहर दलाल होते है, जो पैसों की मांग करते हैं और लोगों की उसी ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए जाना होता है। ऐसे में मजबूरी में लोगों को दलालों को पैसे देने पड़ते है। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के निर्देश पर राजस्व विभाग ने एक नई नीति की शुरुआत की है।